उच्च न्यायालय इलाहाबाद
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  1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास

  2. Letters Patent of His Majesty (March 17, 1866)

  3. The United Provinces High Courts (Amalgamation) Order, 1948


इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास

सन् 1834 से 1861 के बीच की अवधि में अर्थात भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के लागू होने से पहले भारत में दो प्रकार के न्यायालय कार्यरत थे। यह थे सम्राट के न्यायालय और कंपनी के न्यायालय, जिनके अधिकार क्षेत्र भिन्न थे और जिन्होंने दोहरी न्याय प्रणाली को जन्म दिया था। इन दो प्रकार के न्यायालयों को एकीकृत करने के प्रयास सन् 1861 के बहुत पहले ही प्रारंभ हो गये थे। सन् 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राज्ञी द्वारा भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से संभालने की नीति ने दो प्रकार के न्यायालयों के एकीकरण की समस्या का निराकरण बहुत आसान कर दिया। सभी लोगों पर लागू होने वाली भारतीय दंड संहिता तथा दीवानी और आपराधिक प्रक्रिया संहिताऍं पारित की गई तथा तत्कालीन उच्चतम न्यायालयों और सदर अदालतों का समामेलन न्यायिक प्रशासन में एकरूपता लागू करने का अगला कदम था। इस लक्ष्य की प्राप्ति ब्रिटिश संसद द्वारा सन् 1861 में पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (24 और 25 विक्टो0 C 104) द्वारा हुई, जिससे ब्रिटेन की महारानी को उच्चतम न्यायालयों तथा सदर अदालतों को समाप्त करने और उनकी जगह बम्बई,कलकत्ता एवं मद्रास की तीनों प्रेसीडेंसियों में एक-एक उच्च न्यायालय जिसे प्रेसीडेंसी नगरों तथा मोफस्सिल के भी सभी न्यायालयों में सर्वोच्च होना था, के गठन का अधिकार दिया गया । उक्त विधेयक पेश करने के समय सर चार्ल्स वुड ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि संपूर्ण देश में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय होगा तथा दो के बजाय केवल एक अपील न्यायालय होगा और चूंकि कनिष्ठ न्यायालयों में न्यायिक प्रशासन उन निर्देशों पर आधारित होता है जो उनके द्वारा ऊपर की अदालतों में भेजी गई अपीलों का निस्ताररण करते समय जारी किये जाते है, अत: मुझे आशा है कि इस प्रकार गठित उच्चतर न्यायालय सामान्य रूप से पूरे भारत में न्यायिक प्रशासन में सुधार लाऍंगे।

इसी अधिनियम की धारा 16 के द्वारा क्राउन को ब्रिटिश भारत में किसी अन्य उच्च न्यायालय का गठन करने का अधिकार भी दिया गया था। उक्त धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर क्राउन ने लेटर्स पेटेंट के द्वारा फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों के लिये एक उच्च न्यायालय का गठन सन् 1966 में आगरा में किया। इसे उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की संज्ञा दी गयी जिसके मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मोर्गन तथा अन्य पांच न्यायाधीशों के नामों का उल्लेख स्वयं चार्टर में था। उच्च न्यायालय का गठन अभिलेख न्यायालय के रूप में किया गया था (खंड-1) । इसकी स्थापना के साथ ही आगरा प्रदेश में पिछले 35 वर्षो से कार्य कर रही सदर दीवानी अदालत और सदर निजाम अदालत को समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय अपने लेटर्स पेटेंट और उक्त अधिनियम की धारा 16 और 9 के आधार पर सभी अपीलीय और प्रशासनिक शक्तियों से सम्पन्न हो गया तथा अन्य न्यायालयों के प्राधिकार और अधिकारिताऍं समाप्त हो गयीं। अपने लेटर्स पेटेंट द्वारा उच्च न्यायालय कुछ विशेष मामलों में उन शक्तियों और प्राधिकारों से भी सम्पन्न किया गया जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास थीं। इन विशेष मामलों में शामिल थे वकीलों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियॉं (खंड-18), अवयस्कों एवं भ्रान्तचित्त व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण (खंड-12), वसीयतयुक्त और वसीयत विहीन मामलों में उत्तराधिकार (खंड-25) तथा वैवाहिक मामले (खंड-26)। हालांकि विवाह विषयक अधिकारिता का प्रयोग इस उच्च न्यायालय द्वारा ब्रिटिश महारानी की ईसाई प्रजा के लिए ही किया जा सकता था।

इस उच्च न्यायालय को दीवानी मामलों में मौलिक क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया था तथा लेटर्स पेटेंट खंड 15 के द्वारा इसे प्रदत्त सामान्य आरंभिक आपराधिक अधिकारिता भी उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों के निवासी यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजन तक ही सीमित थी जो इस उच्च न्यायालय की स्थापना के पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की सामान्य आरंभिक आपराधिक अधिकारिता के अधीन रहे थे। अपनी सामान्य आरंभिक आपराधिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय विधि के सम्यक अनुक्रम में अपने समक्ष लाए गए उपर्युक्त किसी भी व्यक्ति के संबंध में परीक्षण कर सकता था (खंड-16) और इस शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालय उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों से बाहर के निवासी यूरोपीय-ब्रिटिश प्रजाजन के विषय में भी विचारण कर सकता था किन्तु उच्च न्यायालय को दीवालिया प्रकृति के वादों तथा नौसेना विधि से संबंधित वादों के श्रवण का अधिकार नहीं था।

अपनी असाधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता (खंड-9) के रूप में उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी दीवानी मामले को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर उस पर स्वयं विचारण करके निर्णीत कर सकता था। उसे अपनी अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग के अंतर्गत सदर अदालतों की तरह अपने अपीली अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलें सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया था। (खण्ड 11 एवं 50) इसके दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के सम्मुख अपने ही न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णीत सिविल मामलों की अपीलों पर सुनवाई हो सकती थी (खंड-10)। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों के निर्णयों के संबंध में निर्देश न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय भी बनाया गया (खंड-21)। इसे किसी भी आपराधिक मामले या अपील को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित करने की शक्ति भी दी गई (खंड-21)। किन्तु सन् 1950 तक इस उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका जारी करने की शक्ति नहीं थी क्योंकि न तो यह सर्वोच्च न्यायालय का उत्तराधिकारी था और न ही यह शक्ति इसे लेटर्स पेटेंट या सन् 1877 के अधिनियम विनिर्दिष्ट अनुतोष की धारा 45 द्वारा प्रदान की गई थी।

इस न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में लागू की जाने वाली साम्या विधि (equity) वही थी जो इसके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा लागू की जाती थी (खंड-13) और इसकी सिविल अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में लागू की जाने वाली साम्याविधि और शुद्ध अंत:करण (good conscience) की विधि को ठीक वैसा ही होना था जैसी कि वह अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य में प्रयुक्त होती थी (खंड-14)। अंग्रेजी विधि भारत में स्वयमेव लागू नहीं होती थी। अपितु वह यहां साम्या और शुद्ध अंत:करण के नियमों को उपलब्ध कराकर प्रयुक्त होती थी और वह भी तब जब भारतीय समाज और परिस्थितियों के संदर्भ में उसे उपयोगी पाया जाता था।

उच्च न्यायालय को आरंभिक फौजदारी न्यायालय एवं अपीलीय पुनरीक्षण तथा निर्देश न्यायालय के रूप में अपनी अधिकारिता के प्रयोग क्रम में किसी अपराध के लिए व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित करने के लिए आदेशित किया गया था (खंड-23) इसके अतिरिक्त यह भी आदेशित किया गया था कि अपनी असाधारण आरंभिक फौजदारी अधिकारिता (खंड-15) के प्रयोग क्रम में उच्च न्यायालय द्वारा विचारित सभी फौजदारी मामलों में कार्यवाहियों का नियमन लेटर्स पेटेंट वर्ष 1866 के प्रकाशन के ठीक पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में उपयोग की जाने वाली ‘आपराधिक प्रक्रिया और प्रचलन’ के अनुसार किया जाएगा और अन्य सभी आपराधिक मामलों में कार्यवाहियों का नियमन दंड प्रक्रिया संहिता 1861 या ऐसी अन्य विधियों द्वारा होगा जो सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा इस उद~देश्य से निर्मित की गई हैं अथवा भविष्य में निर्मित होंगी (खंड-29)।

भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 की धारा 15 द्वारा (24 और 25 विक्टो0C 104) और भारत शासन अधिनियम 1915 के द्वारा उच्च न्यायालयों को अपनी अपीलीय अधिकारिता से संबंधित सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति से सम्पन्न बनाया गया और उस सीमा तक विवरिणियां मँगाने, किसी वाद या अपील को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित करने तथा ऐसे न्यायालयों की कार्यवाहियों और परिपाटी को नियमित करने के लिए सामान्य नियम बनाने और जारी करने तथा प्रारूप विहित करने की शक्ति उन्हें दी गई। दीवानी मामलों के स्थानान्तरण की उस शक्ति को छोड़कर, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में समाविष्ट हैं, उच्च न्यायालयों की यह शक्तियॉं भारत शासन अधिनियम 1935 (धारा 224) तथा भारत के संविधान (अनुच्छेद 227) द्वारा आगे भी जारी रहीं।

उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का स्थान सन् 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया और सन् 1919 में 11 मार्च को जारी एक पूरक लेटर्स पेटेंट द्वारा इसका पदनाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (द हाईकोर्ट आफ जूडीकेचर ऐट इलाहाबाद) कर दिया गया। यही पदनाम आज तक प्रयुक्त हो रहा है।

अवध में सन् 1856 में एक न्यायिक आयुक्त और एक वित्तीय आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। सन् 1856 से 1863 की अवधि में सर्व श्री ओमानी, कैम्पबेल और कूपर ने क्रमश: न्यायिक आयुक्त के रूप में कार्य किया। न्यायिक आयुक्त का न्यायालय सन् 1865 के सी.पी. कोर्ट~स ऐक्ट द्वारा पुनर्गठित किया गया और इसकी धारा 25 के द्वारा इसे अवध तक विस्तृत किया गया। तत्पश्चात यह पुन: सन् 1871 के अधिनियम सं0 XXXII द्वारा गठित किया गया। इस अधिनियम की धारा 23 और 24 के अनुसार किसी अपील पर निर्णय करते समय संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर अवध के न्यायिक आयुक्त को ऐसे मामलों का विचारण हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देशित करना पड़ता था तथा मामले के अभिलेख तथा उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों का व्यौरा भी उच्च न्यायालय को प्रेषित करना पड़ता था।तब उच्च न्यायालय इस पर इस प्रकार सुनवाई करके, मानो यह वहीं प्रस्तुत किया गया हो, अपने निर्णय की एक प्रति अवध के न्यायिक आयुक्त को भेजता था जो इसके बाद मामले का निबटारा उसी निर्णय के अनुरूप कर देता था। सन् 1885 के अधिनियम सं0 IV, सन् 1891 के अधिनियम सं0 XIV तथा सन् 1897 के अधिनियम XVI के प्रावधानों के अनुसार अपर न्यायिक आयुक्तों की नियुक्तियां भी की गई।

अवध में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय लगभग 70 वर्षो तक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्यरत रहा। हालॉंकि इस प्रांत में भू-राजस्व निर्धारण के मामलों में सन् 1865 के अवध राजस्व न्यायालय अधिनियम की धारा 2-3 के आधीन वित्तीय आयुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य किया तथा ऐसे मामलों में उस समय न्यायिक आयुक्त की कोई अधिकारिता नहीं थी, किन्तु सन् 1871 के अधिनियम सं0 XXXII की धारा 84 के वित्तीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया तथा ऐसे सारे मामले फिर से न्यायिक आयुक्त को सौंप दिये गए।

अवध मुख्य न्यायालय (चीफ कोर्ट)

अवध न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के स्थान पर लखनऊ में अवध मुख्य न्यायालय (चीफ कोर्ट) की स्थापना 2 नवम्बर सन् 1929 को की गई। इस बार ऐसा लेटर्स पेटेंट द्वारा नहीं बल्कि भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 80-ए (3) के अनुसार गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा अधिनियमित अवध दीवानी न्यायालय अधिनियम सं0 IV, सन् 1925 के द्वारा किया गया। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और चार अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। सन् 1945 में अवर न्यायाधीशों की संख्या पांच कर दी गयी। वर्ष 1929 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान न्यायमूर्ति स्टुअर्ट को अवध मुख्य न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय को पांच लाख रूपया एवं उससे अधिक राशि के वादों की सुनवाई करने के लिए साधारण आरंभिक अधिकारिता से सम्पन्न किया गया था और इसे अवध में उद~भूत होने वाले दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए उच्चतम अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालय घोषित किया गया था। इसकी साधारण आरंभिक दीवानी अधिकारिता को सन् 1939 के उ0प्र0 अधिनियम सं0 IX द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा यहॉं विचाराधीन आरंभिक वाद और तत्सम्बन्धी कार्यवाहियों को संबंधित जिला न्यायाधीश को स्थानान्तरित कर दिया गया।

सन् 1911 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गतप्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 16 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल था तथा न्यायाधीशों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया।

वर्ष 1915 में भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन और उच्च न्यायालयों संबंधी तत्कालीन संविधियों को पुन: अधिनियमित एवं समेकित करने के लिए पारित किया गया। सन् 1861 तथा सन् 1911 के उच्च न्यायालय अधिनियमों के प्रावधानों को इसमें पुन: अधिनियमित किया गया।जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सम्राट द्वारा निर्धारित संख्या में नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताऍं भी निर्धारित की गईं। उच्च न्यायालयों को आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता दी गई जिसमें खुले समुद्र में किये गये अपराधों से संबंधित अधिकारिता भी शामिल थी। उन्हें अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया तथा न्यायालय के कार्यो को नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी दी गई। किन्तु राजस्व मामलों में किसी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने या स्थानीय प्रचलन और परंपरा के अनुसार राजस्व एकत्र करने के लिए की गई किसी कार्यवाही को अमान्य करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। उसके पास सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण की निहित शक्तियां थीं।

ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अधिनियमित करते हुए भारत की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यकलाप को नियमित करने के लिए एक नया विधान दिया। अधिनियम में उच्च न्यायालयों की स्थापना, अधिकारिता और शक्तियों को नियमित करने वाले कई प्रावधान थे। इस अधिनियम के उच्च न्यायालयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान संक्षेप में इस प्रकार बताए जा सकते हैं--

सन् 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति समय-समय पर सम्राट द्वारा की जाएगी। सन् 1911 के अधिनियम के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जिसमें न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 20 निश्चित की गई थी तथा सन् 1935 के अधिनियम ने सपरिषद सम्राट को समय-समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति प्रदान की।

तत्कालीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, इनमें विधिक प्रशासन तथा न्यायाधीशों की शक्तियां सन् 1935 के अधिनियम में भी वैसी ही बनी रहीं जैसी वे इसके पहले थीं। सन् 1915 में किसी राजस्व संबंधी मामले को संज्ञान में लेने की तीन प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता पर जो प्रतिषेध आरोपित किया गया था, उसे जारी रखा गया।

सन् 1935 के अधिनियम में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि इन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय सम्राट द्वारा निश्चित किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद इनमें से किसी में भी उसके लिए हानिकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रावधान ने कार्यपालिका के किसी हस्तक्षेप की संभावना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्च्ति की।

उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा अंतिम आदेश के विरूद्ध संघीय न्यायालय में अपील का प्रावधान भी किया गया।

उच्च न्यायालय के लेटर्स पेंटेंट में एक प्रावधान यह था कि न्यायाधीशों में मतभेद होने की स्थिति में, जबकि किसी मत के पक्ष में बहुमत न हो, वरिष्ठ न्यायाधीश के दृष्टिकोण को मान्य होना था, जबकि दूसरी ओर सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 98 में एक प्रावधान यह था कि जब किसी अपील पर सुनवाई करते हुए दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में किसी विधिक बिंदु पर मतभेद पैदा होगा तो उन्हें उस बिंदु का उल्लेख करते हुए उस मामले और अपील को निर्दिष्ट करना होगा तथा तब अपील पर केवल उसी बिंदु के संदर्भ में एक या अधिक न्यायाधीश सुनवाई करेंगे और उनकी राय के अनुसार उस अपील का निबटारा होगा।

अवध मुख्य न्यायालय का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समामेलन

भारत द्वारा स्वतंत्रता- प्राप्ति के पश्चात, एक स्थानीय शासन के अंतर्गत आ चुके आगरा और अवध क्षेत्रों के एक ही प्रदेश (यूनाइटेड प्राविन्स) में दो उच्च अपीलीय न्यायालयों के सन् 1902 से ही विद्यमान होने की ऐतिहासिक विसंगति को बड़ी गंभीरता से महसूस किया गया। उ0प्र0 उच्च न्यायालय समामेलन आदेश, 1948 के द्वारा अवध के मुख्य न्यायालय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समामेलन कर दिया गया तथा नये उच्च न्यायालय को दोनों समामेलित न्यायालयों की अधिकारिता प्रदान की गयी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर बी0 मलिक को नये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा अवध मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नये न्यायालय में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। समामेलन आदेश के द्वारा लेटर्स पेटेंट में वर्णित उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिता तथा अवध न्यायालय अधिनियम में वर्णित मुख्य न्यायालय लखनऊ की अधिकारिता को संरक्षित रखा गया। नये न्यायालय की मुहर को मुख्य न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध कराया जाना था तथा इस समामेलन के ठीक पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समादेशों और तत्सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में जो विधियां प्रभावी थीं, उन्हें आवश्यक परिवर्तनों के साथ नये न्यायालय द्वारा अपना लिया गया। न्यायाधीशों को इलाहाबाद में या राज्यपाल की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा निदेशित किन्हीं अन्य स्थलों पर कार्य करना था जबकि कम से कम दो न्यायाधीशों को लखनऊ में बैठना था और ऐसा तब तक रहना था जब तक राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अन्यथा निर्देशित न करें। अवध क्षेत्र में उद~भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को इलाहाबाद में सुनवाई हेतु निदेशित करने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश को प्रदान की गयी थी। जबकि इलाहाबाद क्षेत्र के मामलों को लखनऊ पीठ को स्थानांतरित करने के लिए कोई तत्संवादी उपबंध समामेलन आदेश में नहीं था।

जुलाई 1949 में ”राज्य- विलयन (गवर्नर के प्रांत) आदेश” पारित किया गया जिसे नवंबर में “राज्य विलयन (संयुक्त प्रांत) आदेश 1949” द्वारा संशोधित किया गया। इसके द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ भारतीय राज्यों की शक्तियों को जो डोमिनियन सरकार में निहित थीं, उनके पार्श्व में स्थित गवर्नर शासित प्रांतों को स्थानान्तरित कर दिया गया। अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट यह राज्य रामपुर, बनारस और टिहरी गढ़वाल थे और धारा 3 के अनुसार उक्त राज्यों को इस प्रकार से प्रशासित होना था मानो वे विलयनकारी प्रांत के ही भाग थे। उक्त राज्यों में कानूनों को लागू करने के संबंध में सपरिषद गवर्नर जनरल के द्वारा “विलीन राज्य विधियाँ अधिनियम” पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा इसकी अनुसूची में वर्णित अनेक अधिनियमों को विलीन राज्यों में लागू करने का प्रावधान किया गया।

स्थानीय विधियों के विषय में “उ0प्र0 विलीन राज्य (विधियों का उपयोजन) अधिनियम 1950”, 16 मार्च 1950को पारित किया गया । इस अधिनियम ने “उ0प्र0 विलीन राज्य (विधियों का उपयोजन) अध्यादेश” का स्थान लिया जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के भाग के रूप में प्रशासित होने वाले विलीन राज्यों बनारस, रामपुर और टिहरी गढ़वाल में इसकी अनुसूची में वर्णित विधियों का विस्तारण किया गया था। राज्य विलयन आदेश की धारा 12 के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता को रामपुर के विलीन राज्य तक विस्तृत किया गया। नवाब की अध्यक्षता वाली प्रिवी काउंसिल ‘इजलास-ए-हुमायूँ’,रामपुर के उच्च न्यायालय तथा दीवानी न्यायालय समाप्त कर दिये गये तथा इजलास-ए-हुमायूँ एवं उच्च न्यायालय रामपुर में विचाराधीन सभी कार्यवाहियां उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा दीवानी न्यायालयों में लंबित सभी मामले जिला न्यायाधीश रामपुर को स्थानान्तरित हो गयीं।

बनारस के मामले में गवर्नर ने केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करते हुए 30 नवंबर 1949 को “बनारस राज्य (प्रिवी काउंसिल और मुख्य न्यायालय की समाप्ति) आदेश, 1949” जारी किया जिसके द्वारा ये न्यायालय समाप्त कर दिये गये तथा इनके समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें और अन्य कार्यवाहियां इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित हो गयीं। अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के स्थान पर एक अलग आदेश के माध्यम से जिला न्यायालयों को प्रतिस्थापित किया गया।

इसी प्रकार “टिहरी गढ़वाल (हुजूर के न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की समाप्ति) आदेश, 1949” द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता टिहरी गढ़वाल के लिए विस्तृत की गयी तथा विचाराधीन अपीलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया।

भारत के संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 अर्थात~ प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्वसंध्या को वर्तमान इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में अधिकारिता प्राप्त हो गयी।

“उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000” के द्वारा उत्तरांचल राज्य तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय 8 और 9 नवंबर 2000 के बीच की मध्यरात्रि से अस्तित्व में आये तथा इस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो गयी।

भारत के संविधान में उच्च न्यायालय

संविधान के अंतर्गतप्रत्येक राज्य की अपनी न्यायपालिका है जो केन्द्र और राज्य दोनों की विधियों को प्रशासित करती है। इसे सोपानिक संरचना में व्यवस्थित किया गया है। राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है जो राज्य में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अपील और पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे अधीनस्थ न्यायपालिका के ऊपर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही प्रकार की विस्तृत शक्तियॉं प्राप्त हैं। भारत के वर्तमान संविधान में उच्च न्यायालयों के विषय में बहुत से प्रावधान हैं, उनकी संपूर्ण व्याख्या यहां नहीं की जा रही है क्योंकि यह विषय मुख्य रूप से संवैधानिक विधि के क्षेत्र में आता है। फिर भी उच्च न्यायालय का एक सामान्य परिचय यहॉं दिया जा रहा है।

संविधान ने सभी विद्यमान उच्च न्यायालयों को पुनर्गठित किया। इसने प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। संसद को दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति दी गयी है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा यह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। यह किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के प्रशासनिक अधीक्षण में नहीं है, हालांकि इसके निर्णयों की अपीलें उच्चतम न्यायालय में की जा सकती हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 95 है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के प्रशासनिक कार्य का प्रभारी होता है तथा वह अपने साथी न्यायाधीशों में न्यायिक कार्य का वितरण करता है। उसके अपने न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उसकी सलाह भी ली जाती है। किन्तु न्यायालय में न्यायिक कार्य के सम्पादन में उसका स्तर किसी अन्य न्यायाधीश से ऊँचा नहीं होता है तथा विशेष अपील में किन्हीं अन्य दो न्यायाधीशों द्वारा उसके निर्णय को उलटा जा सकता है। साथ ही यदि वह तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ में विद्यमान हो तो उसके शेष दोनों साथियों द्वारा बहुमत से उसके निर्णय के विरूद्ध व्यवस्था दी जा सकती है। उसका किसी अन्य न्यायाधीश पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है तथा उसकी स्थिति को ‘समानों में प्रथम’ ( Primus inter pares) कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्ति को अनिवार्यत: भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे किसी न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए या कम से कम दस वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए। इस प्रावधान की तुलना पूर्व में भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रतिपादित योग्यताओं से करने पर कई परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। अब एक बैरिस्टर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए स्वत: अर्ह नहीं है। वह उच्च न्यायालय में तभी नियुक्त हो सकता है जबकि वह कम से कम दस वर्ष से किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हो या कम से कम दस वर्ष किसी न्यायिक पद पर कार्यरत रह चुका हो। न्यायिक सेवा के किसी व्यक्ति के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा अवधि पॉंच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गयी है। एक सिविल सेवक अब उच्च न्यायालय में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसने दस वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो जबकि इससे पहले तीन वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाला कोई सिविल सेवक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का पात्र हो जाता था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह-मशविरे के बाद की जाती है।

उच्च न्यायालयों की सत्यनिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए तथा उन्हें कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में बहुत से प्रावधान किये गये हैं ताकि वे अपने न्यायिक कार्यो का संपादन भय और पक्षपात से रहित होकर कर सकें। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है तथा वे बासठ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं। इससे पहले उन्हें केवल उस स्थिति में हटाया जा सकता है जब संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव उनके साबित कदाचरण या अक्षमता के आधार पर पारित करें। यह प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल संबंधी वही सुरक्षा देता है जो इंगलैंड के न्यायाधीशों को प्राप्त है । यह मौलिक प्रावधान है क्योंकि 1935 के भारत- शासन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित कर सकता है। न्यायाधीशों के वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित हैं और इस कारण वश संविधान-संशोधन के बिना नहीं बदले जा सकते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भत्तों, अवकाश तथा पेंशन में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए लाए गये पूर्ववर्णित प्रस्ताव की सुनवायी के अलावा और किसी स्थिति में किसी केंद्रीय या राज्य की विधायिका में उसके कार्य निष्पादन संबंधी आचरण के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है। यह प्रतिबंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानीय राजनीतिक दबावों से सुरक्षित करता है।

उच्च न्यायालय के व्यय, उस राज्य की समेकित निधि पर भारित होते हैं।

भारत के संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, उनमें प्रशासित विधि और न्यायालय के नियम बनाने की उनकी शक्तियों को उसी रूप में जारी रखा गया है जैसी वे संविधान के लागू होने के ठीक पहले थीं। उच्च न्यायालय की यह अधिकारिता और शक्ति भारतीय संविधान के तथा उपयुक्त विधायिका द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अधीन है। संविधान के द्वारा ऐतिहासिक सततता को कायम रखने के लिए यह यथास्थिति बनाए रखी गयी है (अनुच्छेद 225) । संविधान के लागू होने के अवसर पर प्रशासित विधि में निर्णयज-विधि भी शामिल है। इसलिए विशेष रूप से यह प्रावधान भी किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी। अत: विधिक स्थिति यह है कि प्रिवी काउंसिल एवं संघीय न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालयों के लिए तब तक बाध्यकारी है जब तक कि उच्चतम न्यायालय उनके विपरीत निर्णय न दे।

भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 226 (1) में राजस्व संबंधी किसी भी मामले में उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को वर्जित किया गया था। यह वर्जना मूल संविधान के अनुच्छेद 225 के परंतुक द्वारा समाप्त कर दी गयी थी। संविधान (42वॉं संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा उक्त परन्तुक का विलोपन कर दिया गया था परन्तु संविधान (44वॉं) संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 29 के जरिये उक्त परन्तुक को पुन: स्थापित कर दिया गया है जो दिनांक 20-6-79 से लागू हो गया है। इस प्रकार अब उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मामले में भी आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है।

संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद 226 के जरिए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक नवीन तत्व का समावेश किया गया जो उच्च न्यायालय के निदेश, आदेश या समादेश - बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के रूप में हो सकते हैं जिन्हें मूल अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद~देश्य से जारी किया जाता है। यह उच्च न्यायालय की शक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि है। संविधान-पूर्व युग में समादेश अधिकारिता के संबंध में उच्च न्यायालयों की समान शक्तियॉं नहीं थीं। मुख्यत: ऐतिहासिक कारणों के चलते विभिन्न उच्च न्यायालयों में कृत्रिम और पक्षपातपूर्ण विभेद थे। इस प्रकार नये संविधान की पूर्वसंध्या पर समादेश अधिकारिता के संबंध में उच्च न्यायालयों की स्थितियॉं भिन्न-भिन्न थीं। प्रत्येक उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण का समादेश जारी कर सकता था जो इसकी अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होता था। कलकत्ता,मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालयों में से प्रत्येक के पास उसकी सामान्य आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाओं के अंतर्गत अन्य समादेश जारी करने का प्राधिकार था लेकिन कोई अन्य उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा कोई और समादेश जारी नहीं कर सकता था। नये संविधान द्वारा सभी उच्च न्यायालयों के साथ समान व्यवहार किया गया तथा अब प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास समादेश अधिकारिता है जो उसकी समग्र क्षेत्रीय अधिकारिता के सहवर्ती है।

मूल रूप में अनुच्छेद 226 का शब्द विन्यास काफी विस्तृत था किन्तु संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा समादेश अधिकारिता के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियों पर शक्तिशाली प्रतिबंध आरोपित कर दिये गये थे। किन्तु उक्त संशोधनों में से अधिकांश को संविधान के 43वें एवं 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय की एक पक्षीय व्यादेश एवं स्थगनादेश जारी करने की शक्ति में जो कटौती 42वें संशोधन द्वारा की गयी थी उसे भी संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इस प्रावधान के साथ निरस्त कर दिया गया है कि एक पक्षीय व्यादेश एवं स्थगनादेश जारी होने की दशा में विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त व्यादेश/स्थगनादेश को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र देने का अधिकार होगा तथा ऐसा प्रार्थना पत्र आने पर न्यायालय को उसका निस्तारण 15 दिन में करना होगा वरना स्थगनादेश/व्यादेश स्वत: समाप्त हो जायेगा।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को उसकी अपीली अधिकारिता से संबद्ध सभी न्यायालयें के अधीक्षण की शक्ति दी गयी है। (अनुच्छेद 227) । अपनी अधीक्षण शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों से विवरणियॉं मंगा सकता है, सामान्य नियम बना कर जारी कर सकता है, ऐसे न्यायालयों के चलन और कार्यवाहियों को नियमित करने की विधाएं निर्धारित कर सकता है तथा ऐसे तरीके निर्धारित कर सकता है जिनसे पुस्तकों प्रविष्टियों और खातों को दुरूस्त रखा जाय। मूल संविधान में अनुच्छेद 227 इस प्रकार निर्मित किया गया था जिससे उच्च न्यायालय अपनी अधीक्षण अधिकारिता का प्रयोग न केवल अपने क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों पर, बल्कि कानूनी या अर्धन्यायिक अधिकरणों पर करने में समर्थ हो सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये सभी अधीनस्थ संस्थाएं उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ‘अपने प्राधिकार की सीमा के भीतर’ तथा ‘विधिक तरीके से’ करें।

अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन किसी मामले को अपने पास मँगा सकता है जब वह संतुष्ट हो जाये कि उक्त मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी सारभूत विधिक प्रश्न को समाहित किये हुए है। तत्पश्चात उच्च न्यायालय ऐसे मामले का स्वयं निबटारा कर सकता है या विधिक प्रश्न को निर्णीत करने के उपरांत इसे पुन: पूर्व न्यायालय को लौटा सकता है जिससे वहॉं उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप मामले का निबटारा हो सके।

अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। ऐसी नियुक्तियों के बारे में मुख्य न्यायाधीश को विस्तृत शक्तियां दी गयी हैं। इस अनुच्छेद का उद~देश्य उच्च न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करना है जिसका सीमा-निर्धारण केवल स्वयं उक्त अनुच्छेद द्वारा ही किया गया है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा सरकारी हस्तक्षेप से इसका मुक्त रहना सुनिश्चित हो सके। उक्त अनुच्छेद का परंतुक मुख्य न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संबंधी शक्ति को सीमित करता है। साधारणत: उसे इन नियुक्तियों के संबंध में लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि राज्यपाल किन्हीं मामलों को विनिर्दिष्ट करते हुए कोई नियम बना दे तो मुख्य न्यायाधीश को इन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्तियां करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श करना पड़ेगा। तथापि किसी पद विशेष के सृजन के विषय में वित्तीय सहमति देते समय राज्यपाल पदधारकों को चयनित और नियुक्त करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है।

अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के संबंध में, जो दीवानी, फौजदारी या अन्य कार्यवाहियों से संबंधित हो, अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। उच्च न्यायालय यह सत्यापित कर सकता है कि विधादित मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी सारभूत विधिक प्रश्न को समाविष्ट करता है। जब कोई उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दे तो उच्चतम न्यायालय अपीलार्थी को अपील की विशेष अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाय कि विचारित मामले में कोई सारभूत विधिक प्रश्न समाविष्ट है। जहां ऐसा प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है या उच्चतम न्यायालय अनुमति प्रदान करता है, कोई भी पक्ष उक्त निर्णय के विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में की गयी अपील अनुच्छेद 133 के अंतर्गत होगी जो उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरूद्ध होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति से तथा अनुच्छेद 132 के अंतर्गत संवैधानिक आधार पर भी ऐसी अपीलें दायर होंगी। अपील हेतु उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होगा कि विचारित मामले में सामान्य महत्व का कोई सारभूत विधिक प्रश्न निहित है तथा उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा होना चाहिए। वादों के मूल्यांकन के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील के अधिकार को संविधान (30वॉं संशोधन) अधिनियम 1972 द्वारा विलुप्त कर दिया गया है। फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील हो सकती है जब – (अ) उच्च न्यायालय ने अपील के बाद किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उसे मृत्यु दंड दे दिया है। (ब) उच्च न्यायालय ने किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास विचारण हेतु मँगा लिया है और अभियुक्त को दोषी पाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया है। (स) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि निर्णीत मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है।

भारत के संविधान ने उच्च न्यायालयों को न्यायिक प्रशासन, कनिष्ठ न्यायालयों द्वारा न्याय के संवर्द्धन, अन्याय होने की दशा में त्वरित कदम उठाने, लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशासन विधि की सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करें, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शक्तियां प्रदान की हैं। इस प्रकार आधुनिक न्याय-व्यवस्था में उच्च न्यायालय को सम्मानपूर्ण गरिमामय एवं अधिकारितायुक्त उच्च स्थिति प्राप्त है।

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LETTERS PATENT OF HIS MAJESTY

 

(March 17, 1866)

 

VICTORIA by the Grace of God of the United kingdom of great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith To all to whom these presents shall come greeting : Whereas by an Act of Parliament passed in the twenty-fourth and twenty-fifth years of Our reign entitled "An Act for establishing High Courts of Judicature in India" it was amongst other things enacted that it should be lawful for Her Majesty by Letters Patent under the Great Seal of the United kingdom to erect and establish a High Court of Judicature at Fort William in Bengal for the Bengal Division of the Presidency of Fort William aforesaid and that such High Court should consist of a Chief Justice and as many Judges not exceeding fifteen as Her Majesty might from time to time think fit to appoint who should be selected from among persons qualified as in the said Act is declared. Provided always that the persons who at the time of the establishment of such High Court were Judges of the Supreme Court of Judicature and permanent Judges of the Court of the Sudder Dewanny Adawlut or Sudder Adawlut of the same Presidency should be and become Judges of Such High Court without further appointment for that purpose and the Chief Justice of such Supreme Court should become the Chief Justice of such High Court and that upon the establishment of such High Court as aforesaid the Supreme Court and the Court of Sudder Dewanny Adawlut and Sudder Nizamut Adawlut at Calcutta in the said Presidency should be abolished and that the High Court of judicature so to be established should have and exercise all such civil criminal Admiralty and Vice - Admiralty Testamentary intestate and Matrimonial Jurisdiction original and appellate and all such powers and authorities for and in relation to the administration of Justice in the said Presidency as Her Majesty might by such Letters Patent as aforesaid grant and direct subject however, to such directions and limitations as to the exercise of the original Civil and criminal jurisdiction beyond the limits of the Presidency Town as might be prescribed thereby and save as by such Letters Patent might be otherwise directed and subject and without prejudice to the legislative powers in relation to the matter aforesaid of the Governor-General of India in Council the High Court so to be established should have and exercise all jurisdiction and every power and authority whatsoever in any manner vested in any of the Courts in the same Presidency abolished under the said Act at the time of the abolition of such last mentioned Courts. And whereas it is further declared by the said recited Act that it shall be lawful for Us by letters Patent to erect and establish a High Court of Judicature in and for any portion of the territories within Her Majesty’s Dominions in India not included within the limits of the local jurisdiction of another High Court to consist of a Chief Justice and such number of other Judges with such qualifications as were by the same Act required in person to be appointed to the High Courts established at the said Presidencies as We from time to time might think fit and appoint and that subject to the directions of the Letters Patent all the provisions of the said recited Act relative to High Courts and to the Chief Justice and other Judges of such Courts and to the Governor-General of Governor of the Presidency in which the such High Courts were established shall as for as circumstances may permit be applicable to any new High Court which may be established in the said territories and to the Chief Justice and other Judges thereof and to the persons administering the government of the said Territories . And whereas We did upon full consideration of the premises think fit to erect and establish and by our Letters patent under the Great Seal of the United Kingdom of Great Britain and Ireland bearing date at Westminster the fourteenth day of May in the twenty fifth year of our reign in the Year of Our Lord one thousand eight hundred and sixty-two did accordingly for Us Our heirs and successors erect and establish at Fort William in Bengal for the Bengal Division of the Presidency of Fort William aforesaid a High Court of Judicature which should be called the High Court of Judicature at Fort William in Bengal and did not constitute the said Court to be a Court of Record.

 

1.Now know Ye that We upon full consideration of the premises and of Our special grace certain knowledge and mere motion have to ought fit to erect and establish and by these presents We do accordingly for Us Our heirs and successions erect and establish for the North-Western provinces of the Presidency of Fort William aforesaid (hereinafter referred to as the said territories ) a High Court of Judicature which shall be called The High Court of Judicature at Allahabad. And We do hereby constitute the said Court to be a Court of Record.

 

2. And we do hereby appoint and ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall until further or other provision shall be made by Us or Our heirs and successors in that behalf in accordance with the said recited Act consist of a Chief Justice and five Judges the first Chief Justice being Walter Morgan Esquire and the five Judges being Alexender Rose Esquire, William Edwards Esquire, William Roberts Esquire. Francis Boyle Pearson Esquire and Charles Arthm Turner Esquire being respectively qualified as in the said Act is declared.

 

 3. And We do hereby ordain that the Chief Justice and every Judge of the said High Court of Judicature at Allahabad previously to entering upon the execution of the duties of his office shall make and subscribe the following declaration before such authority or person as the Governor-General in Council may commission to receive it.

 

“I, A.E. appointed Chief Justice (or a Judge) of the High Court of Judicature at Allahabad do solemnly declare that I will faithfully perform the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment”

 

4. And We do hereby grant ordain and appoint that the said High Court shall have and use as occasion may require a seal bearing a device and impression of Our Royal Arms within an exergue or label surrounding the same with this inscription : “The seal of the High Court at Allahabad” and We do further grant ordain and appoint that the said Seal shall be delivered to and kept in the custody of the Chief Justice and in case of vacancy of the office of Chief Justice or during any absence of the Chief Justice the same shall be delivered over and kept in the custody of the person appointed to act as Chief Justice under the provisions of section 7 of the said recited Act and We do further grant ordain and appoint that whensoever it shall happen that the office of Chief Justice or of the Judge to whom the custody of the said Seal be committed shall be vacant the said High Court shall be and is hereby authorized and empowered to demand seize and take the said Seal from any person or persons whomsoever by what ways and soever the same may have come to his, her or their possession.

 

5. And We do hereby further grant ordain and appoint that all writs, Summons, percepts, rules orders and other mandatory process to be used issued or awarded by the said High Court of Judicature at Allahabad shall run and be in the name and style of Us or of Our heirs and successors and shall be sealed with of the said High Court.

 

6. And We do hereby authorize and empower the Chief Justice of the said High Court of Judicature at Allahabad from time to time as occasion may require and subject to any rules and restrictions which may be prescribed by the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh to appoint so many and such Clerks and other Ministerial officers as shall be found necessary for the administration of Justice and the due execution of all the powers and authorities granted and committed to the said High Court by these Our Letters Patent. And it is Our further will and pleasure and We do hereby for Us Our heirs and successors give grant direct and appoint that all and every the Officers and Clerks to be appointed as aforesaid shall have and receive respectively such reasonable saiaries as the Chief Justice shall from time to time appoint for each office and place respectively and as the Leiutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh subject to the control of the Governor-General in Council shall approve of. Provided always and it is Our will and pleasure that all and every the Officers and Clerks to be appointed as aforesaid shall be resident within the limits of the jurisdiction of the said Court so long as they shall hold their respective offices but this proviso shall no interfere with or prejudice the right of any Officer and Clerk to avail himself of leave of absence under any rules prescribed by the Governor-General in Council and to absent himself from the said limits during the term. Of such leave in accordance with the said rules.

 

 Admission of Advocates, Vakeels and Attorneys

 

7. And We do hereby authorize and empower the said High Court of judicature at Allahabad to approve, admit and enrol such and so many Advocates, Vakeels and Attorneys as to the said High Court shall seem meet and such Advocates, Vakeels and Attorneys shall be and are hereby authorized to appear for the said Suitors of the Said High Court and to plead or to act or to plead and act for the said Suitors according as the said High Court may by its rules and directions determine and subject to such rules and direction.

 

8. And We do hereby ordain that the said High Court of judicature at Allahabad shall have power to make rules for the qualification and admission of proper persons to be Advocates, Vakeels and Attorneys at Law of the said High Court and shall be empowered to remove or to suspend from practice on reasonable cause the said Advocates, Vakeels or attorneys at Law and no person whatsoever but such Advocates, Vakeels or Attorneys shall be allowed to act or to plead for or on behalf of any Suitor in the said High Court except that any Suitor shall be allowed to appear, plead or act on his own behalf or on behalf of a Co-Suitor.

 

Civil Jurisdiction of the High Court

 

9. And be do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall have power to remove and to try and determine as a Court of extraordinary original jurisdiction any Suit being or falling within the jurisdiction of any Court subject to its superintendence when the said High Court shall think proper to do so either on the agreement of the parties to that effect or for purposes of justice the reasons for so doing being recorded on the proceedings of the said High Court.

 

Appeal to the High Court from Judges of the Court

 

10. And We do further ordain that an appeal shall lie to the said High Court of Judicature at Allahabad from the judgment (not being a judgment passed in the exercise of appellate jurisdiction by a Court subject to the superintendence of the said High Court and not being an order made in the exercise of revisional jurisdiction, and not being a sentence or order passed of made in the exercise of the power of superintendence under the provision of section 107 of the Government of India Act, or in the exercise of Criminal jurisdiction) of one Judge of the said High Court or one Judge of any Division Court, pursuant to section 108 of the Government of India Act, and that notwithstanding anything hereinbefore provided an appeal shall lie to the said High Court from a judgment of one Judge of the said High Court or one Judge of any Division Court, pursuant to section 108 of the Government of India Act. Made on or after the first day of February one thousand nine hundred and twenty nine in the exercise of appellate jurisdiction in respect of a decree or order made in the exercise of appellate jurisdiction by a Court subject to the superintendence of the said High Court, where the Judge who passed the judgment declares that the case is a fit one appeal: but that the right of appeal from other judgments of Judges of the said High Court or of such Division Court shall be to Us, Our Heirs or successors or Our or Their Privy Council, as hereinafter provided.

 

11. And We do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall be a Court of Appeal from the Civil Courts of the said territories and from all other Courts to which there is now an appeal to the Sudder Dewanny Adawlut and shall exercise appellate jurisdiction in such cases as are subject to appeal to the said High Court by virtue of any laws or regulation now in force.

 

12. And We do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall have the like power and authority with respect to the persons and estates of infants, idiots and lunatics within the said territories as that which is exercised in the Bengal Division of the Presidency of Fort William by the High Court of Judicature at Fort William in Bengal but subject to the provisions of any laws or regulations now in force.

 

Law to be administered by the High Court of Judicature at Allahabad

 

13. And We do further ordain that with respect to the law or equity to be applied to each case coming before the said High Court of Judicature at Allahabad in the exercise of its extraordinary original civil jurisdiction, such law or equity shall until otherwise provided be the law or equity which would have been applied to such case by any local Court having jurisdiction therein.

 

14. And We do further ordain that with respect to the law or equity and rule of good conscience to be applied by the said High Court of Judicature at Allahabad to each case coming before it in the exercise of its appellate jurisdiction such law or equity and rule of good conscience shall be the law or equity and rule of good conscience which the Court in which the proceedings in such case were originally instituted ought to have applied to such case.

 

Criminal Jurisdiction

 

15. And We do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall have ordinary original criminal Jurisdiction in respect of all such persons within the said territories as the High Court of Judicature at Fort William in Bengal shall have criminal Jurisdiction over at the date of the publication of these presents and the criminal jurisdiction of the said last-mentioned High Court over such persons shall cease at such date Provided nevertheless that Criminal Proceedings which shall at such date, have been commenced in the said last mentioned High Court shall continue as if these presents had not been issued.

 

16. And We do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad in the exercise of its ordinary original criminal jurisdiction shall be empowered to try all persons brought before it in due course of law.

 

17. And We do further ordain that the said High Court of judicature at Allahabad shall have extraordinary original criminal jurisdiction over all persons residing in place within the jurisdiction of any court now subject to the superintendence of Sudder Nizamut Adawlut and shall have authority to try at its discretion any such persons brought before it on charges preferred by nay Magistrate or other Officer specially empowered by any Government in that behalf .

 

18. And We do further ordain that there shall be no appeal to the said High Court from any sentence or order passed or made in any Criminal Trial before the Courts of original criminal Jurisdiction which may be constituted by one or more judges of the said High Court. But it shall be at the discretion of any such Court to reserve any point or points of law for the opinion of the said High Court.

 

19. And We do further ordain that on such point or points of law being so reserved as aforesaid the said High Court shall have full power and authority to review the case or such part of it as may be necessary and finally determine such point or points of law and there upon to alter the sentence passed by the Court of original jurisdiction and to pass such judgment and sentence as to the said High Court shall seem right.

 

20. And We do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall be a Court of Appeal from the Criminal Courts of the said territories and from all other Courts from which there is now an appeal to the Court of Sudder Nizamut Adawlut for the said territories and shall exercise appellate jurisdiction in such cases as are subject to appeal to the said Court of Sudder Adawlut by virtue of any law now in force.

 

21. And We do further ordain that the said High Court shall be a Court of reference and revision from the Criminal Courts subject to its appellate Jurisdiction and shall have power to hear and determine all such cases referred to it by the Sessions Judges or by any other officer now authorized to refer cases to the Court of Sudder Nizamut Adawlut of the said territories and to revise all such cases tried by any officer or Court possessing criminal jurisdiction as are now subject to reference to or revision by the said Court of Sudder Nizamut Adawlut.

 

22. And We do further ordain that the said High Court shall have power to direct the transfer of any criminal cases or appeal from any court to any other Court of equal or superior jurisdiction and also to direct the preliminary investigation or trial of any criminal case by any Officer or Court otherwise competent to investigate or try it though such case belongs in ordinary course to the jurisdiction of some other Officer or Court.

 

Criminal Law

 

23. And We do further ordain that all persons brought for trial before the said High Court of Judicature at Allahabad either in the exercise of its original jurisdiction or in the exercise of its jurisdiction as a Court of appeal reference or revision charged with any offence for which provision is made by Act No.XLV of 1860 called the "Indian Penal Code" or by any Act amending or excluding the said Act which may have been passed prior to the publication of these presents shall be liable to punishment under the said Act or Acts and not otherwise.

 

Exercise of jurisdiction elsewhere than at the ordinary place of sitting of the High Court

 

24. And We do further ordain that whenever it shall appear to the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh subject to the control of the Governor-General in Council convenient that the jurisdiction and power by these Our Letters patent or by the recited Act vested in the said High Court should be exercised in any place within the jurisdiction of any Court now subject to the superintendence of the Sudder Dewanny Adawlut or the Sudder Nuzamut Adawlut of the said territories other than the usual place of sitting of the said High Court or at several places by way of Circuit the proceedings in cases before the said High Court at such place or places shall be regulated by any law relating thereto which has been or may be made by competent legislative authority for India.

 

Testamentary and Intestate Jurisdiction

 

25. And We do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall have the like power and authority as that which is now lawfully exercised within the said territories by the said High Court of Judicature at Fort William in Bengal in relation to the granting of Probates of last Wills and Testaments and Letters of administration of the goods, Chattels, Credits and all other effects whatsoever of persons dying intestate and that the jurisdiction of the said last-mentioned High Court in relation thereto shall cease from the date of the publication of these presents : Provided always that any proceedings already commenced in relation to any of the matters aforesaid in the said last-mentioned High Court shall continue as if these presents had not been issued : Provided also that nothing in these Letters Patent contained shall interfere with the provisions of any law which has been made by competent legislative authority for India by which power is given to any other Court to grant such Probates and Letters of Administration.

 

Matrimonial Jurisdiction

 

26. And We do further ordain that the said High Court of Judicature at Allahabad shall have jurisdiction within the said territories in matters matrimonial between Our Subjects professing the Christian religion : Provided always that nothing herein contained shall be held to interfere with the exercise of any jurisdiction in matters matrimonial by any Court not established by Royal Charter within the said territories lawfully possessed thereof.

 

Powers of single Judges and Division Courts

 

27. And We do hereby declare that any function which is hereby directed to be performed by the said High Court of Judicature at Allahabad in the exercise of its original or appellate jurisdiction may be performed by any Judge or by any Division Court thereof appointed or constituted for such purpose in pursuance of section one hundred and eight of the Government of India Act,1915, and if such Division Court is composed of two or more Judges and the Judges are divided in opinion as to the decision to be given on any point such point such point shall be decided according to the opinion of the majority of the Judges if there shall be a majority but if the judges should be equally divided they shall state the point upon which they differ and the case shall then be beard upon that point by one or more of the other Judges and the point shall be decided according to the opinion of the majority of the Judges who have heard the case including those who first heard it.

 

Civil Procedure

 

28. And We do further ordain that it shall be lawful for the said High Court of Judicature at Allahabad from time to time to make rules and orders for the purpose of adapting as far as possible the provisions of the Code of Civil procedure being an Act passed by the Governor-General in Council and being Act No.VIII of one thousand eight Hundred and fifty-nine and the provisions of any law which has been or may be made amending or altering the same by competent legislative authority for India to all proceedings in its testamentary intestate and matrimonial jurisdiction respectively.

 

Criminal Procedure

 

29. And we do further ordain that the proceedings in all criminal cases which shall be brought before the said High Court in the exercise of its ordinary original criminal jurisdiction shall be regulated by the procedure and practice which was in use in the High Court of Judicature for Fort William in Bengal immediately before the publication of these presents subject to any law which has been or may be made in relation thereto by competent legislative authority for India and that the proceedings in all other criminal cases shall be regulated by the Code of Criminal procedure prescribed by an Act passed by the Governor-General in Council and being Act No. XXV of 1861 or by such further or other laws in relation to criminal procedure as may have been on may be made by such authority as aforesaid.

 

Appeals to privy Council

 

30. And We do further ordain that any person or persons may appeal to Us, Our heirs and successors in Our or Their privy Council in any matter not being of criminal Jurisdiction from any final judgment decree or order of the said High Court of Judicature at Allahabad made on appeal and from any final judgment decree or order made in the exercise of original jurisdiction by Judges of the said High Court or of any Division Court from which an Appeal shall not lie to the said High Court under the provision contained in the 10th clause of these presents provided in either case that the sum or matter at issue is of the amount or value of not less than ten thousand rupees or that such judgment decree or order shall involve directly or indirectly some claim demand or question to or respecting property amounting to or of the value of not less than ten thousand rupees or from any other final judgment decree or order made either on appeal or otherwise as aforesaid when the said High Court shall declare that the case is a fit one for appeal to Us, Our heirs or successors in Our or their privy Council subject always to such rules and orders as are now in force or may from time to time be made respecting appeals to Ourselves in Council from the Courts of the said territories except so far as the said existing rules and orders respectively are hereby varied and subject also to such further rules and orders as We may with the advice of our privy Council hereafter make in that behalf.

 

31. And We do further ordain that it shall be lawful for the said High Court of Judicature at Allahabad at its discretion on the motion or if the said High Court be not sitting then for any Judge of the said High Court upon the petition of any party who considers himself aggrieved by any preliminary or interlocutory judgment, decree, order or sentence of the said High Court in any such proceeding as aforesaid not being of criminal jurisdiction to grant permission to such party to appeal against the same to Us, Our heirs and successors in Our or Their Privy Council subject to the same rules, regulation and limitations as are herein expressed respecting appeals from final judgments, decrees, order and sentences.

 

32. And We do further ordain that form any judgment, order or sentence of the said High Court of Judicature at Allahabad made in the exercise of original criminal jurisdiction or in any criminal case where any points of law have been reserved for the opinion of the said High Court in manner hereinbefore provided by any Court which has exercise original jurisdiction it shall be lawful for the person aggrieved by such judgment, order or sentence to appeal to Us, Our heirs or successors in Council provided the said High Court shall declare that the case is a fit one for such appeal and under such conditions as the said High Court may establish or require subject always to such rules and orders as we may with the advice of Our privy Council hereafter make in that behalf.

 

33. And We do further ordain that in all cases of appeal made from any judgment, order, sentence or decree of the said High Court of Judicature at Allahabad to Us, Our heirs or successors in Our or, their Privy Council such High Court shall certify and transmit to Us Our heirs and successors in Our or Their privy Council a true and correct copy of all evidence, proceedings, judgments, decrees and orders had or made in such case appealed so far as the same have relation to the matters of appeal such copies to be certified under the seal of the said High Court and that the said High Court shall also certify and transmit to Us, Our heirs and successors in Our or Their privy Council a copy of the reasons given the Judges of such Court or by any of such judges for or against the judgment or determination appealed against. And We further ordain that the said High Court shall in all cases of appeal to Us, Our heirs or successors conform to and execute or cause to be executed such judgments and orders as We Our heirs or successors in Our or Their Privy Council shall think fit to make in the premises in such manner as any original judgment, decree or decretal orders or other order or rule of the said High Court should or might have been executed.

 

Calls for Records, etc. by the Government

 

34. And it is our further will and pleasure that the High Court of Judicature at Allahabad shall comply with such requisitions as may be made by the Government for records, returns and statements in such form and manner as such Government may deem proper.

 

35. And We do further ordain and declare that all the provisions of these our Letters Patent are subject to the legislative powers of the Governor General in Legislative Council, and also of the Governor General in Council under section seventy-one of the Government of India Act, 1915 and also of the Governor-General in cases of emergency under section seventy-two of that Act and may be in all respects amended and altered thereby.

 

In witness whereof we have caused these our Letters to be made Patent.

 

Witness ourself at Westminster the seventeenth day of March in the twenty-ninth year of our reign.

 

By warrant under the Queen’s Sign Manual.

 

C. ROMILLY

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THE UNITED PROVINCES HIGH COURTS (AMALGAMATION) ORDER, 1948

 

WHEREAS as both Chambers of the Legislature of the United Provinces have presented addresses to the Governor of that Province to amalgamate the High Court in Allahabad and the Chief Court in Oudh, and the said addresses have been submitted to the Governor-General;

 

Now therefore, in the exercise, of the powers conferred by section 229 of the Government of India Act, 1935 and of all others powers enabling him in that behalf, the Governor-General is pleased to made the following order:

 

1. (a) This order may be cited as the United Provinces High Courts (Amalgamation) order, 1948.

 

(b) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India.

 

2. (a) In this order:-

 

“the Act” means the Government of India Act. 1935, as for the time being in force in the Dominion of India;

 

“appointed day” means the twenty-sixth day of July, 1948;

and

“existing High Courts” means the High Courts referred to in

section 219 of the Act as the High Court in Allahabad and the Chief Court in Oudh.

 

(b) the Interpretation Act, 1889, applies for the interpretation of this order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.

 

3. As from the appointed day, the High Court in Allahabad and the Chief Court in Oudh shall be amalgamated and shall constitute one High Court by the name of the High Court of Judicature at Allahabad (hereinafter referred to as ‘the new High Court’)

 

4 (1) Every person who, immediately before the appointed day, is a permanent judge of either of the existing High Courts shall as from that day be a permanent judge of the new High Court.

 

(2) Every person who, having been appointed and additional judge of either of the existing High Courts for a term extending beyond the appointed day, is immediately before that day an additional judge of that High Court, shall as from that day be an additional judge of the new High Court, and shall be deemed to have been so appointed until the expiration of the said term.

 

(3) Every person who, immediately before the appointed day. is as acting judge of either of the existing High Courts shall as from that day be an acting judge of the new High Court, and shall be deemed to have been so appointed under sub-section (2) of section 222 of the Act .

 

5. (1) The person, who immediately before the appointed day, is the Chief Justice of the High Court in Allahabad shall be the Chief Justice of the new High Court.

 

(2) The other persons who by virtue of paragraph (1) of Article 4 of this order become permanent judges of the new High Court shall rank in that Court in the following order, namely-

 

Firstly, the former Chief Judge of the Chief Court in Oudh, and the former Puisne Judges of the High Court in Allahabad , according to the priority of their respective appointments as such Chief Judge or puisne judge, and

 

Secondly, the former Puisne Judges of the Chief Court in Oudh according to the priority of their respective appointments in that Court.

 

(3) The persons who by virtue or paragraphs (2) and (3) of Article 4 of this order become additional judges and acting judges of the new High Court shall rank in that Court according to the priority of their respective appointments as additional judges or acting judges in either of the existing High Courts.

 

6. Every person who, immediately before the appointed day , is an officer or servant of either of the existing High Courts shall as from that day be and officer or servant as the case may be of the new High Court, and shall be deemed to have been appointed to a corresponding office or post in the new High Court on the same terms and conditions of service (or on terms and conditions as similar thereto as the changes effected by this order may permit) as were applicable to him immediately before the appointed day:

 

Provided that nothing in this Article shall be deemed to prevent the Chief Justice of the new High Court from altering the designation or the duties of any office or post.

 

7. (1) The new High Court shall have, in respect of the whole of the United Provinces all such original, appellate and other jurisdiction as, under the law in force immediately before the appointed day, is exercisable in respect of any part of that Province by either of the existing High Courts.

 

(2) The new High Court shall also have in respect of any area outside the United Provinces all such original, appellate and other jurisdiction as under the law in force immediately before the appointed day is exercisable in respect of that area by the High Court in Allahabad.

 

8. (1) The new High Court shall have the like powers to approve admit, enrol, remove and suspend advocates and attorneys, and to make rules with respect to advocates and attorneys, in the whole of the united Provinces as are, under the law in force immediately, before the appointed day, exercisable by either of the existing High Courts.

 

(2) The right of audience in the new High Court shall be regulated in accordance with the like principles, as immediately before the appointed day, are in force with respect to the right of audience in the High Court in Allahabad:

 

Provided that, subject to any rule made or direction given by the new High Court in the exercise of the powers conferred by this Article, any person who, immediately before the appointed day, is an advocate entitled to practice or an attorney entitled to act in either of the existing High Courts shall be recognised as an advocate or an attorney entitled to practice or to act as the case may be, in the new High Court .

 

Provided further that notwithstanding the amalgamation of the existing High Courts all undertakings given by persons who have held office as judges of either of the existing High Courts or of the new High Court not to practice as advocates within the jurisdiction of either of the existing High Courts shall be deemed to continue in force, and the Chief Justice shall issue directions prohibiting from practice as advocates such persons to such extent as may be appropriate having regard to the terms of their undertakings, and for this purpose the said undertaking shall be construed as applicable to the new High Courts.

 

9. Subject to the provisions of this order, the law in force immediately before the appointed day with respect to practice, and procedure in the High Court in Allahabad shall, with the necessary modifications apply in relation to the new High Court, and accordingly that High Court shall have all such powers to make rules and orders with respect to practice and procedure as are immediately before the appointed day exercisable by the High Court in Allahabad :

 

Provided that any rules or orders which are in force immediately before the appointed day with respect to practice and procedure in the High Court in Allahabad shall, until varied or revoked by rules or orders made for the new High Court, apply with the necessary modifications in relation to practice and procedure in the new High Court as if made by that court:

 

Provided further that the Chief Justice may, in his discretion order that any rules or orders which were in force immediately before the appointed day with respect to practice and procedure in the Chief Court in Oudh shall, until varied or revoked by new rules or orders made for the new High Court, apply with the necessary modifications in relation to practice and procedure in the new High Court sitting at Lucknow.

 

10. Any rules or orders which, having been made by either of the existing High Courts for regulating the practice and procedure of or otherwise exercising control over, courts subject to its superintendence shall until varied or revoked by rules or orders made by the new High Court continue to apply with the necessary modifications in relation to the said subordinate courts.

 

11. (1) The new High Court shall have a seal of such form and design as the Chief Justice may direct.

 

(2) The law in force immediately before the appointed day with respect to the custody of the seal of the High Court in Allahabad shall, with the necessary modification apply with respect to the custody of the seal of the new High Court.

 

12. The law in force immediately before the appointed day with respect to the form of writs and other processes used, issued or awarded by the High Court in Allahabad shall, with the necessary modifications, apply with respect to the form of writs and other processes used issued or awarded by the new High Court.

 

13. The law in force immediately before the appointed day relating to the powers of the Chief Justice, single judges and division courts of the High Court in Allahabad and with respect to all matters ancillary to the exercise of those powers, shall, with the necessary modifications, apply in relation to the new High Court.

 

14. The new High Court, and the judges and division courts thereof, shall sit at Allahabad or at such other places in the United Provinces as the Chief Justice may, with the approval of the Governor of the United Provinces, appoint:

 

Provided that unless the Governor of the united Provinces with the concurrence of the Chief Justice otherwise directs, such judges of the new High Court not less than two in number , as the Chief Justice , may, from time to time nominate, shall sit at Lucknow in order to exercise in respect of cases arising in such areas in Oudh, as the Chief Justice may direct, the jurisdiction and power for the time being vested in the new High Court:

 

Provided further that the Chief Justice may in his discretion order that any case or class of cases arising in the said areas shall be heard at Allahabad.

 

15. The law in force immediately before the appointed day relating to appeals to His Majesty in Council or to the Federal Court from the High Court in Allahabad and the judges and division courts thereof shall, with the necessary modifications, apply in relation to the new High Court.

 

16. (1) proceedings which immediately before the appointed day are pending in either of the existing High Courts shall, by virtue of this order, stand transferred to the new High Court and shall be continued as if they had been proceedings instituted in that High Court.

 

(2) Any order made by either of the existing High Courts in any such proceedings as aforesaid shall for all purposes have effect, not only as an order of that Court, but also as an order made by the new High Court

 

17. As from the appointed day-

 

(a) the Letters Patent of Her Majesty, dated the 17th March, 1866, establishing the High Court of Judicature for the North Western Provinces and Chapter II of the Oudh Courts Act, 1925 (U.P. Act IV of 1925), shall cease to have effect except for the purpose of construing, or giving effect to, the provisions of this order ;

 

(b) the Government of India (High Court Judges) Order, 1937, shall be further amended as follows:

 

(i) in the First Schedule in the entry relating to the High Court at Allahabad for the figures ‘12’ the figures ‘21’ shall be substituted, and the entry relating to the Chief Court of Oudh shall be omitted and.

 

(ii) in the Second Schedule, the entry relating to the Chief Court of Oudh shall be omitted and in the Note, the words "a Chief Judge and an acting Chief Judge" shall be omitted; and

 

(c) references in any Indian Law to either of the existing High Courts by whatever name shall, unless the context otherwise requires, be construed as references to the new High Court.

 

18. Nothing in this order shall prejudice the application to the new High Court of any relevant provisions of the Act, and this order shall have effect subject to any provisions that may be made on or after the appointed day with respect to the new High Court by any Legislature or authority having power to make such provision.

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